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Soil Health Card Scheme

Soil Health Card Scheme


Soil Health Card Scheme



सॉइल हैल्थ कार्ड योजना(Soil Health Card Yojana) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी, 2015  में की ।


सॉइल हैल्थ कार्ड स्कीम योजना  प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गयी महत्वपूर्ण योजनाओं  में से एक है । इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य मिटटी की उर्वरक क्षमता का परीक्षण करना और उसे होने वाले नुकसान से बचाना है ।

हमारे देश में अलग - अलग स्थानो पर अलग - अलग तरह की मिटटी पायी जाती है । उसमे से कौनसी मिटटी पेड़-पौधों और फसल के लिए उपयोगी है, ये विशेष महत्त्व की बात है । आजकल रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण भूमि और मिटटी अपना उपजाऊपन खोती जा रही है । इस योजना का निर्माण इन्हीं रासायनिक खाद और कीटनाशकों के दुष्परिणामों से  बचाना है ।

इस योजना(જમીન આરોગ્ય પત્રક યોજના) के अंतर्गत सर्वप्रथम मिटटी की उर्वरक क्षमता की जाँच की जाती है तथा उस जांच में मिटटी के अंदर उपस्थित खनिज और अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा उचित मानदंडो के अनुरूप होने पर उसकी गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। ये सॉइल हैल्थ कार्ड मिटटी की गुणवत्ता के अनुरूप ही बनाये जाते हैं । जिससे किसानों को ये पता चल सके की उनके खेतों की मिटटी किस तरह की है और उन्हें किन किन उर्वरकों का प्रयोग उनके खेतों के लिए करना चाहिए और किनका उपयोग नही करना चाहिए ।

इस योजना(Soil Health Card Yojana) का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे अधिक से अधिक लोग मिटटी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे और जैविक खेती के बारे में उनका रुझान बढेगा ।


Soil Health Card Scheme

मिटटी का स्वास्थ्य(Health of Soil) दो चीज़ों पर निर्भर करता है पहला भूमि में जल की मात्रा और दूसरा रासायनिक खाद के उपयोग की मात्रा।

भूमि में जल की मात्रा जितनी अधिक हो भूमि उतनी ही उपजाऊ और पुष्ट होती है तथा रासयनिक खाद का न्यूनतम प्रयोग भूमि के लिए लाभदायक है ।

इस योजना को शुरू करने के बाद सरकार का लक्ष्य वर्ष 2015-16 में 84 लाख किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाने का था और अब तक 34 लाख कार्ड जारी किये जा चुके हैं ।

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहाँ ये योजना किसी कारणवश अभी तक लागू नहीं हुई। मौजूदा केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 568 करोड़ रूपये का बजट रखा है ।

Union Minister of Agriculture Radha Mohan Singh has said the Soil Health Card schemes are for the long term benefit of the farmers.

Indian 15th Prime Minister Narendra Modi request to States Governments encourage to farmers for Soil Health Card Scheme.

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